...तर शिंदे सरकार कोसळणार ! ठाकरेंची हि खेळी ठरणार गेमचेंजर?

मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सुनावणीत घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना तीन आठवड्यांची मुदत देऊ केली आहे. त्यानंतर २९ नोव्हेंबरला याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी शिंदे-फडणवीस सरकारच्यादृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

 

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले कि,आज सुनावणी पार पडली असती तर घटनापीठापुढे प्रामुख्याने शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा मांडला गेला असता. आणि तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले असते तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती, असे भाकीत उल्हास बापट यांनी वर्तविले होते. मात्र, याप्रकरणाची सुनावणी २९ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणी महाराष्ट्रातील संघर्षाचा निकाल निश्चित करणारी ठरणार आहे.

उल्हास बापट यांनी आपले मत व्यक्त करताना एक मुद्दा मांडला त्यात त्यांनी स्पष्ट केलं कि, पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार करता सुरुवातीला शिवसेना पक्षामधून १६ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते. त्यानंतर एक एक करत शिंदे गटाने ३७ चा आकडा गाठला. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक ठरू शकतो. कायदेतज्ञ म्हणून माझं मत असं आहे की, जेव्हा ते १६ आमदार बाहेर पडले ती वेळ ठरवावी लागेल. शिंदे गटाचे आमदार एकत्र बाहेर पडले की वेगवेगळे या मुद्द्याचा विचार करावा लागेल. सुनावणीअंती शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरले तर त्यांना मंत्रिपदी राहता येणार नाही.

या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल. त्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी ज्याच्याकडे बहुमत आहे, असा नवा मुख्यमंत्री शोधावा लागेल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे बलाबल पाहता, कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर आगामी सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल, असे मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलेय. आता न्यायालयातील आगामी सुनावणीत कोणते युक्तीवाद होतात हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.